इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विज्ञापन संख्या 1/2002 के तहत नई पेंशन योजना लागू होने से पहले चयनित सहायक शिक्षकों को जीपीएफ पेंशन स्कीम (पुरानी पेंशन) का लाभ देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नहीं पेंशन स्कीम लागू होने से पहले के विज्ञापन से चयनित सहायक अध्यापकों को Teacher Old Pension Scheme का लाभ मिलेगा। इसी के साथ कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की दलील को मानने से इनकार कर दिया।
जिसमें सहायक शिक्षकों की नियुक्तियां नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद की गई है। इस वजह से वे नई स्कीम के दायरे में आएंगे। यह आदेश जस्टिस विकास बघवार ने नंदलाल यादव समेत कई याचिकाओं पर दिया है। सभी सहायक शिक्षकों की नियुक्तियां के बाद की गई है। इस वजह से वे पुरानी Teacher Old Pension Scheme का लाभ पाने के हकदार नहीं है। वे नई स्कीम में आते हैं। याचिकाओं में इसे चुनौती दी गई थी।
साथियों को मिल रही पुरानी पेंशन
एडवोकेट आलोक कुमार यादव की या चूकाओं पर दलील थी कि याची के साथ चयनित और नियुक्त अन्य सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है। लेकिन याचियो को Teacher Old Pension Scheme लाभ नहीं दिया जा रहा है। उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अन्य चयनित सहायक शिक्षकों की नियुक्तियां नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले हो गई थीं, जबकि याचियो को विभाग की ओर से गलती की वजह से ज्वाइन नहीं कराया गया था।
उन्होंने कहा कि साल 2002 में सहायक शिक्षक की भर्ती का विज्ञापन दिया गया था। 29 नंबर 2004 को इंटरव्यू हुआ और 24 दिसंबर 2004 को रिजल्ट announce किया गया। announceरिजल्ट के आधार पर अधिकतर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें ज्वाइन कर दिया गया। Teacher Old Pension Scheme में,याचियों को मिले प्लेसमेंट पर कॉलेज मैनेजमेंट ने ज्वाइन नहीं कराया। बाद में बोर्ड के हस्तक्षेप पर दूसरे कॉलेजों में ज्वाइन कराया गया।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कहा?
याचियो की नियुक्ति एवं जॉइनिंग नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद हुई। इस वजह से उन्हें नहीं पेंशन स्कीम से covered करते हुए पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था। Teacher Old Pension Scheme को कोर्ट ने सही नहीं माना। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ राज्यों में नई स्कीम (NPS) को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के फैसलों पर एक बार फिर राज्य सरकारों को आगाह किया है।
केंद्रीय बैंक Teacher Old Pension Scheme पर का कहना है कि यह पीछे की तरफ जाने वाला एक बड़ा कदम है जो आर्थिक सुधारो की वजह से जो फायदे हुए हैं, उसे पर पानी फेर सकता है। Teacher Old Pension Scheme पर आरबीआई की यह टिप्पणी 11 दिसंबर 2023 यानी कल, राज्यों की वित्तीय स्थिति पर जारी सालाना रिपोर्ट में की है। वैसे राज्यों की वित्तीय स्थिति वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 में काफी मजबूत दिख रही है।
Teacher Old Pension Scheme लागू हुई तो
आंतरिक अध्ययन बताता है कि अगर सभी राज्यों ने नई पेंशन योजना की जगह Teacher Old Pension Scheme को लागू कर दिया तो कुल मिलाकर राज्य सरकारों पर बोझ 4.5 गुना बढ़ जाएगा। साल 2060 तक राज्यों के बजट में पेंशन पर होने वाला खर्च सालाना 0.9 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ जाएगा। वर्तमान में अभी पुरानी पेंशन के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारी वर्ष 2040 तक रिटायर होंगे।
ये वर्ष 2060 तक आसानी से पेंशन उठाएंगे। अगर नहीं पेंशन योजना वाले कर्मचारियों को भी Teacher Old Pension Scheme शामिल करने का फैसला लिया जाता है तो राज्यों पर पड़ने वाले बोझ को आसानी से समझा जा सकता है। हालांकि, कुछ चुनौतियां हैं, जिन पर ध्यान देना होगा। इसमें OPS लागू करने को सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर चिन्हित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में इसे लागू कर दिया गया है।
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नई पेंशन स्कीम
नई सरकार ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें नई पेंशन स्कीम (NPS) के तहत सरकार के हिस्से के फंड को राज्य सरकारों को वापस किया जा सके। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने केंद्र सरकारों को सूचना दी है कि उन्होंने अपने सरकारी कर्मचारियों को Teacher Old Pension Scheme को लागू कर दिया है।
इन राज्यों ने नई पेंशन योजना में अभी तक के अपने योगदान को वापस लेने का आग्रह किया है। हालांकि, PFRDA कानून 2013 में ऐसी इसी तरह की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। वर्ष 202122 व वर्ष 2022-23 में राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार का सिलसिला चालू वित्त वर्ष के दौरान भी जारी रहने की संभावना है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि Teacher Old Pension Scheme कुछ राज्य लागू कर चुके हैं और कुछ राज्यों में ऐसे लागू करने की बात सामने आ रही है।
छिपे हुए एजेंडे को आगे बढ़ा रही सरकार
Teacher Old Pension Scheme देने से सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा, मगर यहां तो बात छिपे हुई एजेंडे की है। अगर सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए NPS में सुधार किया तो कर्मचारी संगठन, उसे स्वीकार नहीं करेंगे। OPS में तो 80 साल पार करते ही पेंशन में 10 फ़ीसदी इजाफा हो जाता है। Teacher Old Pension Scheme में अगर कोई 90 साल तक पहुंच रहा है तो उसकी पेंशन 20% बढ़ जाती है।
नई पेंशन योजना में कर्मचारियों का 10% हिस्सा काटता है। इस बात का जवाब कोई नहीं देता कि रिटायरमेंट पर क्या ब्याज सहित यह राशि मिलती है। Teacher Old Pension Scheme में, क्या इस राशि पर DA बढ़ोतरी का कोई असर होता है? नई पेंशन योजना में ना तो DA और ना ही पे रिवाइज का लाभ मिलता है। नए वेतन के आयोग के गठन का भी एनपीएस पर असर नहीं होगा ऐसे में एनपीएस के तहत अंतिम सैलरी कभी रिवाइज ही नहीं होगी।
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